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गृहमंत्रालय ने संजय दत्त के पैरोल पर महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

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एक बार फिर से अभिनेता संजय दत्त की पैरोल महाराष्ट्र सरकार के लिए सिरदर्द बन गयी है। केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से संजय दत्त की पैरोल पर सवाल किया है और जानने की कोशिश की है संजय दत्त को पेरोल देने में पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं।

होममिनिस्टरी ने सीधे राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर एक साल के अंदर तीन बार संजय दत्त को पैरोल किस आधार पर दी गयी है। गृह मंत्रालय के सवाल के बाद विरोधी दल बीजेपी ने भी महाराष्ट्र सरकार पर संजय दत्त को मदद करने का आरोप लगाते हुए पूछा है कि आखिर बॉलीवुड अभिनेता को 'राजकीय अतिथि कैदी' का दर्जा क्यों दिया जा रहा है?

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इससे पहले भी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को भेजे गए पत्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने कहा था कि पिछले 50 वर्षो में एक भी व्यक्ति या दोषी को इस तरह का असाधारण विशेष तवज्जो दिया गया है। सोमैया ने सवाल किया था कि "जब आतंकवादी हमले में लिप्त अन्य कैदी यदि पैरोल बढ़ाते जाने के लिए कहने लगे तो क्या होगा?"

गौरतलब है कि संजय दत्त बीते 21 दिसंबर से पैरोल पर हैं। उन्होंने पहले अपनी पत्नी मान्यता दत्त की बीमारी का हवाला देते हुए पैरोल की मांग की थी और अब उनकी देखभाल के लिए पैरोल मांगी है जो कि मंजूर भी हो गयी है। अब संजय दत्त 21 मार्च तक पैरोल पर हैं।

गौरतलब है कि संजय दत्त मुंबई धमाकों में प्रयोग हुए असलहों को अपने घर में पनाह देने के जुर्म में सजा काट रहे हैं। वह इन दिनों पुणे के यरवाडा जेल के कैदी हैं।

English summary
The Home Ministry has confronted the Maharashtra government regarding the repeated parole extension of 1993 Mumbai blast accused and actor Sanjay Dutt.
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