पोर्न फिल्म केस में राज कुंद्रा की मुसीबत बढ़ी, 27 जुलाई तक रहना होगा पुलिस हिरासत में

शिल्पा शेट्टी और बिज़नेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पोर्न फ़िल्म बनाने और मोबाइल ऐप के ज़रिए उन्हें पब्लिश करने के आरोप में राज कुंद्रा को महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच में ने पूछताछ के बाद 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने राज कुंद्रा आज कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद उन्हें 27 जुलाई को हिरासत में भेज दिया गया है।

इससे पहले कोर्ट ने राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, राज कुंद्रा के सहयोगी रेयान थोर्पे भी हिरासत में रहेंगे। वहीं सोशल मीडिया पर कोर्ट में पेशी के दौरान जा रहे राज कुंद्रा की तस्वीर भी सामने आई है। जिसमें राज पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

Shilpa shetty

महाराष्ट्र पुलिस ने कोर्ट में राज कुंद्र के 7 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। पुलिस का कहना था कि इस मामले की जांच अभी जारी है और कई सबूत जुटाने बाक़ी हैं। इसके साथ ही पुलिस का कहना था कि राज कुंद्रा आनलाइन सट्टेबाज़ी में भी सक्रिय हैं। राज कुंद्रा ने अपने यश बैंक के अकाउंट के ज़रिए ऑनलाइन सट्टेबाज़ी की है। ऐसे में राज कुंद्रा को अभी हिरासत में रखने की ज़रूरत है।

पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि राज कुंद्रा की गिरफ़्तारी के बाद 21 जुलाई को इस मामले से जुड़े कई डेटा को डिलीट किया गया है। हालांकि इस डेटा को बाद में रिकवर कर दिया गया है। इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच में राज कुंद्रा को मुख्य आरोपी बनाया है।

राज कुंद्रा पर आरोप

राज कुंद्रा पर आरोप

बता दें राज कुंद्रा पर अश्लील वीडियो बनाने और पेड ऐप्स पर उन्हें प्रसारित करने का आरोप है। राज कुंद्रा के अलावा पुलिस ने 11 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। राज कुंद्रा की कोर्ट में पेशी होने से पहले मेडिकल भी हुआ था।

राज कुंद्रा के वकील ने क्या कहा

राज कुंद्रा के वकील ने क्या कहा

इससे पहले कोर्ट में सुनवाई में राज कुंद्रा के वकील ने उनके बचाव में कहा था कि उनके द्वारा प्रसारित किया गया कंटेंट वल्गर था जिस तरह वेब सीरीज में होता है। इस तरह के कंटेंट क पोर्न की कैटगरी में नहीं डाला जा सकता है।

गिरफ़्तारी

गिरफ़्तारी

इसके अलावा राज कुंद्रा की गिरफ्तारी को भी उनके वकील ने गलत ठहराते हुए कहा कि पुलिस को गिरफ़्तारी तब करनी चाहिए थी जब गिरफ़्तारी के बिना जाँच आगे नहीं बढ़ सकती है।

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