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आरक्षण को उत्तर प्रदेश में भी राहत मिली
इस बैंच ने यह कहा कि कोई भी राज्य सरकार किसी फिल्म के खास अंश को सेंसरशिप नहीं कर सकती। फिल्म को सेंसर करने की जिम्मेदारी सिर्फ सेंसरबोर्ड की ही होती है। फिल्म के विरोध यूपी सरकार ने याचिका दायर की थी।
हम आपको बताते चलें कि फिल्म के रिलीज होने के समय पंजाब, आंध्र और यूपी सरकार ने बैन लगा दिया था। पंजाब और आंध्र सरकार ने तो आरक्षण फिल्म के कुछ अंश की काट छाट करने के बाद फिल्म रिलीज कर दी थी। इस आदेश के साथ अब प्रकाश झा को राहत की सांस तो मिल गयी होगी अब देखना यह है कि यूपी में यह आरक्षण क्या रंग दिखाती है।
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